ED ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ED ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਰੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾਡਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਨੇ ਖੁਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ (607251) ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
12 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3.531 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਰਕਮ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
