Suicide cases in Kota: ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Suicide cases in Kota: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ
4 ਮਈ ਨੂੰ, NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ, IIT ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
14 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (NTF) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Supreme Court: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਵਕੀਲ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ): ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵਕੀਲ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ): ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ SIT ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ)
14 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਕੀਲ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਐਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ…
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਆਲੋਕ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2016 ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
2024 ਵਿੱਚ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, 2023 ਵਿੱਚ 26
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ’
ਐਮਪੀ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’
ਡਾ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। 14-16 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2024 ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ
- ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
2016 ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
- NIMHANS, SPIF ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੇਟਕੀਪਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
NIMHANS ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਅਤੇ SPIF ਭਾਵ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਗੇਟਕੀਪਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- NEP 2020
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
