ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਅਸਲੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ-ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
