Unified Pension Scheme: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ TDS ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, NPS ਦੀ ਬਜਾਏ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPS ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
UPS ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ NPS ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 18.5% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ UPS ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NPS ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ UPS ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UPS ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
