Attention! ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

Immigration bill ;- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ… ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 17 Mar 2025 13:48:PM
Attention! ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

Immigration bill ;- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ…

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗਮਨ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad