ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਰੱਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਫੀਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਆਮ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੂੰ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ (FWD.us) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।