‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ’: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ’: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Punjab’s land pooling: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ...
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ’: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

Punjab Assembly: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Punjab Law Officers Engagement (Amendment) Bill 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ...
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

Harpal Cheema distributed grants for development works:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯੁਵਕ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ...