बारिश के चलते हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुटि्टयां रद्द, 5 सितंबर तक के लिए आदेश

बारिश के चलते हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुटि्टयां रद्द, 5 सितंबर तक के लिए आदेश

Haryana Rain: बारिश से प्रदेश में बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर रखी हैं। Haryana Field Officers Leaves: हरियाणा में भारी बारिश के अलर्ट के बीच 5 सितंबर तक सभी विभागों के फील्ड...
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਘੱਗਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 743.7 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ‘ਚ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਘੱਗਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 743.7 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ‘ਚ

Punjab Floods: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। Ghaggar River Water Level: ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਭਾਵੀ...
हरियाणा सरकार का अहम फैसला, राज्य में 58 साल के बाद दो साल तक ही मिलेगी री-इम्पलॉयमेंट

हरियाणा सरकार का अहम फैसला, राज्य में 58 साल के बाद दो साल तक ही मिलेगी री-इम्पलॉयमेंट

Re-Employment in Haryana: री-इम्पलॉयमेंट की अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष निर्धारित की गई है, ताकि अधिकारी या कर्मचारी 65 वर्ष की आयु तक कम से कम दो वर्ष तक सेवा कर सकें। Haryana Government: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन...
हरियाणा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जंगल सफारी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी हरी झंडी

हरियाणा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जंगल सफारी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी हरी झंडी

हरियाणा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जंगल सफारी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है। चार दिन पहले हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा था कि जंगल सफारी बनाने की योजना पारिस्थितिकी, पर्यटन और पर्यावरण के...
BBMB ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ,ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

BBMB ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ,ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

BBMB Dispute; BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ...