Bar Council 22 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈ; ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ

Bar Council 22 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈ; ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ

Bar Council : ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਪਨੌਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।...
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਚਾਹੇ’ ਐਲਾਨਿਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਚਾਹੇ’ ਐਲਾਨਿਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Pakistan High Commission here;ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ...
ਭਾਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ,ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ,ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

india action on pakistan:ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ...
Pahalgam Attack; ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 29 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ…

Pahalgam Attack; ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 29 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ…

Pahalgam Attack; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 29 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਬੇ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ...
Supreme Court : ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

Supreme Court : ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

6 ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ – ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Supreme Court ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ...