ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IICT) ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ?
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Dream11, Mobile Premier League (MPL), Howzat, SG11 Fantasy, Winzo ਅਤੇ PokerBaazi ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
