ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ-
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਆਇਆ ਹੈ, 2011 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਇਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨੀਤੀ (ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 400 ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5% ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 3% PSIEC ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
