8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 2.86 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਉੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 2.86 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.86 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ “ਅਸੰਭਵ” ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1.92 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (2006) ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.86 ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (2016) ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.57 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਤੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ “ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ” ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 2.86 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। NC-JCM ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 40 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 47 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ 20 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
