8th Pay Commission: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 2.57 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.86 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-1 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 18000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਰ ਦੋ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56,914 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਧਰ 3 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21,700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62,062 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
