Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ (Parambans Singh Romana) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਰ ਉਸ ਨੇੜਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੀਓਆਈ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਏਜੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
