SEBI Imposes Fine On MCX: ਬਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (MCX) ‘ਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ MCX ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, MCX ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 63 ਮੂਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
63 ਮੂਨਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ MCX ‘ਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਬੰਧ ਲਈ 63 ਮੂਨਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। MCX ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ 63 ਮੂਨਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ MCX ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਵੀ 63 ਮੂਨਜ਼ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ MCX ਨੇ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਨੁਬੰਧ TCS (ਟਾਟਾ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ
ਐਮਸੀਐਕਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 63 ਮੂਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ 2022-ਜੂਨ 2023) ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
