Caste Census: ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਹਨ। 1931 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵੀਪੀ ਸਰਕਾਰ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
