ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

Moga sex scandal: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਗਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ?

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰਦਸਤੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2007 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।