Haryana Government; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਊ-ਅਧਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟੋਲੋਜੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਸਰਜਰੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਹਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ 130 ਵਿੱਚੋਂ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 5.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2.34 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 471 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 1105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 5,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.90 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 97 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 24,576 ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ, 20 ਤੋਂ 50 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2, 4 ਅਤੇ 10 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲਾਹੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ 17 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਡਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 9240 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 364 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 249 ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 90 ਮਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
