ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

Colonel Bath Assault Case: ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Alleged Assault of a Colonel by Punjab Police personnel: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮੀਰ ਸੋਢੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਕੋਈ ਪੀਓ (ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

12 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ 12 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ – ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।