ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਲੈਵਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 152 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਟਿਡ ਹੈ ਯਾਕਿ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, 13 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ–ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ 1,000 ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫ਼ਿਊਗਲ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ’ਚ 320 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੀਂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਸਿੰਮਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਸਾ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਢੇ 7 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 12 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਸੰਖੀਆ, ਸਿਲੇਨੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਨਿਕਲ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਧਰੁਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2020 ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
