ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਹਿਸ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ?
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਇਹ ਢਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ – ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 13.90 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 7.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 59,950 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30,000 ਟਨ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।”
ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਖਾਦ ਵੰਡ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਰਮ ‘ਤੇ
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਖਾਦ ਵੰਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ‘ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਹੈ।“
