Driving license ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ “ਰਾਹਤ – ਦ ਸੇਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਐਚਏਐਮਐਸ (ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਫਾਰ ਸੇਫਟੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਹਾਇਰ ਸਮਾਰਟਚਿੱਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: 24 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, 16 ਐਫਆਈਆਰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਰ
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ 32 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 24 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਆਰਟੀਓ ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ (ਆਰਟੀਓ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ – ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 32 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸਮਾਰਟਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਚੁਟੇਜ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਕਸੀਆਂ (ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਐਚਏਐਮਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਥਿਤ ਆਈ ਡੀਟੀਆਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਐਚਏਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਚਏਐਮਐਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਰੋਧਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਚਏਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਚਏਐਮਐਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਏਐਮਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਰੋਧਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੋਰਿੰਗ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
