Delhi News: ਸਾਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਵਾਨਾਂਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਵਰ ਐਸੋਜਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਾਂਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ NOCs 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਂਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ. ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲਵੇਗੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਵਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 1200 ਯੂਨਿਟ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਵਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ 1200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ.
