UPI Payment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ Incentive ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਤੱਕ Incentive ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ’ (P2M) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Incentive ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 0.15% ਦਾ Incentive ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ Incentive ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Incentive ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 80% ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20% ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ ਨੂੰ 0.75% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ 99.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024-25 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
