Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੁੱਟਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ” ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ “ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ” ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,” ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ “ਬਾਈਕਾਟ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
