RTI Public Health Department; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ…
ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਐਸਡੀਓ-ਜੇਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 13 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡਿਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, XEN ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ SDO ਅਤੇ JE ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ RTI ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਾਕ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RTI ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ: ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 37 ਹਜ਼ਾਰ 443 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਨਬੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਟੀਏ-ਡੀਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਾਗ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਚਾਰ ਦਾ ਸਟਾਫ), ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 16-ਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
