Haryana-Punjab Water Dispute: ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਘਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
Punjab Haryana High Court Hearing on Water Issue: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਘਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਲ ਨੇਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
