Indus Water Treaty stopped:PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ’ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (47 ਫੀਸਦ), ਭਾਰਤ (39 ਫੀਸਦ), ਚੀਨ (8 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ(6 ਫੀਸਦ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਉਠੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਓਨੀਂ ਵਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਉਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ‘ਤੇ 1993 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
“ਭਾਰਤ ਵਿਅਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਅ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
