Punjab Investigation FIRs Pending; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3,888 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,591 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 703 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਅਣਟਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 3,888 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੁੱਲ 6,054 ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, 1,463 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ/ਰੱਦ/ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ 4,591 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
