New IncomeTax Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਭੇਜਣ ਉਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਸੰਦੀਪ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
