Punjab Flood Relief: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 8,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 12,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5,000-7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਹਨ
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
