Nation News Sheikh Hasina ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT-BD) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ “ਇਕਾਈ” ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਖਤਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) AMM ਨਾਸਿਰ ਉਦੀਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
