Delhi Fuel Ban: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਿਯਮ 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NGT ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2025 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ BS6 ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ।
