ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ PSPCL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

PSPCL News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 20 Feb 2026 17:43:PM
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ PSPCL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
pspcl

PSPCL News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad