SYL Canal Dispute: SYL ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
Punjab and Haryana Meeting on SYL Canal: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ SYL ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
