ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਲਝੇਗਾ SYL ਮੁੱਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ
SYL Canal Dispute: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Meeting on SYL Canal Dispute between Punjab and Haryana: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
