Punjab Haryana Water: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ 55 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 400 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 800 ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
