Punjab News ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਫਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਾਂ/ਟੁਕ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਗੁਆਰਾਨਾ, ਗਲੂਕੁਰੋਨੋਲੈਕਟੋਨ, ਟੌਰੀਨ, ਜਿਨਸੇਂਗ, ਇਨੋਸਿਟੋਲ, ਕਾਰਨੀਟਾਈਨ, ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
