Punjab News ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ – ਪੌਂਗ ਡੈਮ 32 ਫੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 14 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਹੀਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,500 ਵਾਧੂ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,700 ਕਿਊਸਿਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
