Railway Ticket Discount Senior Citizens:ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, 31.35 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
43,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਯਾਤਰੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 11,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8,913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ” ਕਮਾਇਆ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ – ₹11,531 ਕਰੋੜ
ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ – ₹8,599 ਕਰੋੜ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੋਂ – ₹28.64 ਲੱਖ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਟਿਕਟ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਰਕ – ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 46% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ₹56,993 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 54 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ – “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? -ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ!” -ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦਾ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਲੀਪਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਚਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ 2025-26 ਲਈ ਟੀਚਾ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹92,800 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।
