Relief for common man:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਟੋਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖਰਚ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌੜੇਗੀ ਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਆਇਤੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਸ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ।
ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਪਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਾਸਟੈਗ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅ ਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲਿੰਗ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ – ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। FASTag ਅਤੇ ANPR ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੈਨਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ, ਇੱਕ ਫਾਸਟੈਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਫਾਸਟੈਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
