Retired High Court Judges;ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ – “ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀਐਸ ਦਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2015 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਕੂਲ ‘ਰਾਜ’ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬਮਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਕੂਲ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ 2:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਧਾਰਾ 12 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
