Standard Operating Procedure: ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ (ਕਪਲਜ਼) ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ ਐਸਓਪੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਲਓ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਹਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
