ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
School Fees Act gets approval in Delhi ; ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1677 ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ “ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ, 2025″ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 65 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
