6 ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ – ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Supreme Court ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗਲਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਤਲਵੀਆਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3E ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
