Stray Dog Issue: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਧਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 5000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਐਨਿਮਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਿਮਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਐਨਿਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ?”
ਨਵੀਂ ਹੇਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੇਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕਣ।
