Income Tax Return: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 244A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27) ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਧਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ‘ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਫੰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 244A ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ITR 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ।
