Wakf Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2025 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਵਾਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ 2025 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
