Trump’s big action on Harvard university ; ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਵਰਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ!
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਹੋਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ!
ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ!
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
