Green Card Holders: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਤੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ (INA) 1952 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ (INA), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 212 ਅਤੇ 237 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ
INA ਦੀ ਧਾਰਾ 212(a)(3)(B) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। INA ਦੀ ਧਾਰਾ 237(a)(4)(B) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14159 ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, INA ਦੀ ਧਾਰਾ 262 (ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ TRF ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ INA ਦੀ ਧਾਰਾ 237 (a) (4) (B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TRF ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ INA ਦੀ ਧਾਰਾ 219 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (FTO) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। TRF ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
